नक्शा मंजूरी के लिए बेवजह नहीं दौड़ाएं, ठीक करें इमेज

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाताप्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने शुक्रवार को जीडीए सभागार में ढाई घंटे तक प्राधिकरण, नगर निगम, जलनिगम और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। प्राधिकरण के इंजीनियरों को प्रमुख सचिव ने नसीहत दी कि नक्शा मंजूरी में बेवजह के पेच से लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है। इससे प्राधिकरण की इमेज खराब हो रही है। प्राधिकरण की इमेज ठीक करें।प्रमुख सचिव शुक्रवार को करीब 2.20 बजे प्राधिकरण पहुंचे। सबसे से जीडीए उपाध्यक्ष से उन्होंने केबिन में थोड़ी देर बात की। इसके बाद वे जीडीए सभागार में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम में सुधार को लेकर हुए लेडार सर्वे का प्रस्तुतिकरण देखा। करीब 30 मिनट के सर्वे रिपोर्ट में वे बारीकियों को समझते रहे। चर्चा की शुरूआत में ही उन्होंने जीडीए की इमेज को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिलती हैं कि नक्शा स्वीकृत करने के लिए लोगों को बेवजह दौड़ाया जा रहा है। परेशान लोग जगह-जगह शिकायत करते हैं, जिससे प्राधिकरण की इमेज खराब होती है। इससे अवैध निर्माण में भी बढ़ोत्तरी होती है। प्रदेश के प्राधिकरणों में जीडीए की इमेज अवैध निर्माण को लेकर काफी खराब है। इस इमेज में सुधार लाएं। प्रमुख सचिव ने नसीहत दी कि नक्शे को लेकर शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जीडीए उपाध्यक्ष ने प्रमुख सचिव को बताया कि जीडीए और नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम से लेकर मास्टर प्लान की सहूलियत के लिए लेडार सर्वे कराया है। जिसकी रिपोर्ट मार्च महीने में आ जाएगी। जिसपर प्रमुख सचिव ने कहा कि लेडार सर्वे में शहर के विभिन्न इलाकों में निर्माण को लेकर भी रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे में हर छह महीने में ड्रोन सर्वे कराएं ताकि इस दौरान हुए अवैध निर्माण का चिन्हांकन हो सके। अवैध निर्माण के दोषी इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। बैठक में जलनिगम और नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया कि लेडार सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही नये नाला-नालियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अनुज सिंह, सचिव राम सिंह गौतम, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता एसपी सिंह, मुख्य अभियंता जीडीए संजय सिंह, मुख्य अभियंता नगर निगम सुरेश चन्द आदि उपस्थित रहे। ‘शासन में लंबित योजनाएं बताएं, काम में तेजी लाएंप्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा कि शासन में जो योजनाएं लंबित हैं, उनके बारे में जानकारी दें। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। अधिकारियों ने मास्टर प्लान, विनियमितीकरण, अवैध कालोनियों, सीमा विस्तार के विषय में जानकारी दी। प्रमुख सचिव ने कहा कि सीमा विस्तार आप कराएं, कोई दिक्कत नहीं। अवैध कालोनियों को लेकर पूरे प्रदेश के लिए जल्द गाइड लाइन जारी होगी। 2021-31 के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान को बेहतर ढंग से बनाएं। इसमें लेडार सर्वे के रिपोर्ट की पूरी मदद लें। वार्डों में जाएं, पार्षदों से लेकर नागरिकों से मिलकर उनके सुझावों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करें। फाइलें झाड़ते-पोछते रहे कर्मचारीजीडीए के कर्मचारी प्रमुख सचिव की मौजूदगी के वक्त फाइलों और कुर्सी-मेज को साफ करते रहे। उन्हें इस बात का भय बना हुआ था कि वे किसी भी विभाग का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रमुख सचिव करीब तीन घंटे तक प्राधिकरण में रहें। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया। उनके जाने के बाद कर्मचारियों ने चैन की सांस ली।